सुलतानपुर: UGC कानून के समर्थन में उतरा ‘मोस्ट कल्याण संस्थान’, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
सुलतानपुर: मोस्ट कल्याण संस्थान के तत्वाधान में जिला संयोजक राकेश कुमार निषाद के नेतृत्व में राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया.
आपको बता दें ज्ञापन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश/निर्देशों के अनुपालन में पारित यू.जी.सी. कानून देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, समानता एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से लाया गया है. यह विशेष रूप से महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है. इस कानून के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, समान अवसर तथा सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को और अधिक मजबूती मिलेगी. मोस्ट कल्याण संस्थान विगत कई वर्षों से पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के शैक्षिक, सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, इस यूजीसी कानून का पूर्ण समर्थन करता है.
उल्लेखनीय है कि उक्त यूजीसी कानून पूर्णतः भारतीय संविधान की मूल भावना सामाजिक न्याय, बंधुत्व एवं अवसर की समानता के अनुरूप है. यह कानून देश की एकता, अखंडता एवं आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने वाला है इसे बनाए रखना न केवल संवैधानिक आवश्यकता है बल्कि राष्ट्रहित में भी अत्यंत आवश्यक है. मोस्ट कल्याण संस्थान ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पारित यूजीसी कानून 2026 को महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं वंचित समाज के हित में यथावत लागू रखा जाए एवं सामाजिक न्याय, समानता, भाईचारे एवं संविधान की मूल भावना की रक्षा की जाए तथा देश भारत के संविधान की मूल भावना/मंशा को लागू करने के अनुक्रम में पारित विधि/उप विधि का विरोध करने वाले संविधान विरोधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए और स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों सहित शासन-प्रशासन में जनसंख्या के अनुपात में बकाया (बैकलॉग) पदों को भरा जाए एवं देश भारत की धन-धरती आदि प्राकृतिक संसाधनों पर भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का हिस्सा है इसलिए जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों का देश के प्रत्येक नागरिकों में समान वितरण कर संविधान के अनुच्छेद 38, 39 का अनुपालन कराये की मांग की है.
ज्ञापन देने वालों में मोस्ट प्रदेश प्रमुख जीशान अहमद, जिला संयोजक राकेश निषाद, जिला प्रमुख डा. गोविन्द भगत, जिला प्रमुख महिला विंग नन्दनी बौद्ध, प्रदेश सह संयोजक अमृतलाल निषाद, हरिश्चंद्र निषाद, प्रधान प्रतिनिधि महादेव निषाद, धनंजय निषाद, राजेश निषाद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे.
