Direct Tax Collection: वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती सात महीनों में केंद्र सरकार की डायरेक्ट टैक्स वसूली में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.92 लाख करोड़ रुपये रहा। हालांकि यह पिछले साल की तुलना में 7% के इजाफे को दिखाता है लेकिन यह अब भी बजट में तय किए गए 16.1% ग्रोथ टारगेट से काफी कम है।

डेटा के अनुसार, नेट कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 5.37 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 5.7% ज्यादा है। वहीं, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन (जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल है) 7.55 लाख करोड़ रुपये रहा, यानी 8.2% की बढ़ोतरी।

बजट ने कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में 9.7% और नॉन-कॉरपोरेट टैक्स में 21.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था। यानी मौजूदा वृद्धि अब भी अपेक्षाओं से काफी नीचे है।

रिफंड में भारी कमी

इस अवधि में सरकार ने 2.42 लाख करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड जारी किए, जो पिछले साल की तुलना में 17% कम हैं। FY25 की समान अवधि में रिफंड्स 2.95 लाख करोड़ रुपये रहे थे। डेलॉइट इंडिया के पार्टनर रोहिंटन सिधवा ने कहा, ‘रिफंड में आई यह बड़ी गिरावट दो बातें दिखा सकती है, या तो टैक्स नेट में आने वाले कैश टैक्सपेयर्स की संख्या घटी है, या सरकार ने जानबूझकर रिफंड की गति धीमी की है।

ग्रॉस कलेक्शन मामूली बढ़ा

कुल ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.35 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सिर्फ 2.15% ज्यादा है। यानी, भले ही टैक्स वसूली में बढ़ोतरी दिख रही हो, लेकिन गति उम्मीद के मुताबिक नहीं है। सरकार के लिए अब चुनौती यह होगी कि वह वित्त वर्ष के बाकी महीनों में टैक्स कलेक्शन की रफ्तार बढ़ाकर बजट लक्ष्य तक कैसे पहुंचे।

(प्रियंका कुमारी)