कुशल प्रशासनिक अधिकारी रजत बंसल को मिली जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रजत बंसल को जनसंपर्क आयुक्त (सीपीआर) नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद इस नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय माना जा रहा है।

रजत बंसल अपने अब तक के प्रशासनिक कार्यकाल में प्रभावी कार्यशैली, पारदर्शिता और जनहित केंद्रित निर्णयों के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने विभिन्न जिलों में पदस्थ रहते हुए विकास कार्यों को गति देने, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने और आम जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में कई जिलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, शहरी व्यवस्थाओं के सुधार और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया।

उन्होंने 3 सितंबर 2012 को आईएएस सेवा ज्वाइन की और प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान रायगढ़ में सहायक कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दीं। अगस्त 2014 में वे राजनांदगांव में एसडीएम बने, जहां उन्होंने प्रशासनिक समन्वय और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वे राजनांदगांव और सूरजपुर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) रहे, जहां ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पंचायत स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए उनके प्रयास सराहनीय रहे।

रायपुर नगर निगम के कमिश्नर के रूप में उन्होंने शहरी विकास, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई पहलें कीं। इसके अलावा धमतरी, बस्तर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों में कलेक्टर के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने प्रशासनिक दक्षता, जनसुनवाई और विकास कार्यों के संतुलन को प्राथमिकता दी।

हरियाणा के मूल निवासी रजत बंसल ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य किया। उन्होंने अपने पहले प्रयास में आईपीएस रैंक हासिल की और दूसरे प्रयास में आईएएस सेवा में चयनित हुए। उनकी स्कूली शिक्षा लखनऊ के लॉ मार्टिनियर स्कूल और दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम से हुई, जहां उन्होंने 10वीं कक्षा में टॉप किया था।

वहीं, वर्तमान जनसंपर्क आयुक्त रवि मित्तल को प्रधानमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे राज्य के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में और अधिक गति और प्रभावशीलता आने की उम्मीद जताई जा रही है।