बिलासपुर रेंज में साइबर अपराध पर सख्ती, फर्जी सिम बेचने वालों पर FIR के निर्देश
बिलासपुर रेंज में बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने और पीड़ितों को जल्द राहत दिलाने के लिए आईजी राम गोपाल गर्ग ने साइबर अपराधों की समीक्षा की। बैठक में साइबर थानों, साइबर सेल और संबंधित अधिकारियों से लंबित शिकायतों, एफआईआर, बैंक में रोकी गई ठगी की रकम और साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे डिजिटल संसाधनों की जानकारी ली गई।
आईजी ने निर्देश दिए कि साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों पर किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। फर्जी या संदिग्ध सिम सक्रिय करने और बेचने वाले पीओएस एजेंटों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करने को कहा गया।
हर थाने को रोजाना साइबर पोर्टल पर करना होगा लॉगिन
रेंज के सभी सामान्य थानों को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर रोजाना लॉगिन करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों को उसी दिन स्वीकार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी होगी। अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने और शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए गए।
पुलिस मुख्यालय से बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर जिलों के संदिग्ध म्यूल बैंक खातों की सूची भी भेजी गई है। आईजी ने इन खातों पर तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
होल्ड रकम जल्द पीड़ितों को लौटाने पर जोर
साइबर ठगी के मामलों में बैंकों में रोकी गई रकम पीड़ितों को जल्द वापस कराने पर विशेष जोर दिया गया। धारा 106 और न्यायालयीन आदेश से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन से अधिक पुराने बैंक होल्ड मामलों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा कर राशि जल्द वापस कराने को कहा गया।
इसके अलावा साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, वाट्सऐप और टेलीग्राम अकाउंट को प्राथमिकता के आधार पर ब्लॉक कराने के निर्देश दिए गए। इसकी प्रगति की मासिक रिपोर्ट उच्च कार्यालय को भेजी जाएगी।
साइबर अपराध में गिरफ्तार आरोपियों का पूरा विवरण, फिंगरप्रिंट और केस की स्थिति समन्वय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। युवाओं को साइबर अपराध से बचाने के लिए पंजीकृत वालंटियर्स के सत्यापन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।
आईजी राम गोपाल गर्ग ने अधिकारियों से निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के साथ पीड़ितों को जल्द राहत दिलाने और पुलिस कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
