आदिवासी अंचलों में पहुंचेगा प्रशासन, 8 हजार गांवों में चलेगा विशेष अभियान
प्रदेश के दूर-दराज आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार 18 से 25 मई तक “जन भागीदारी–सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत अधिकारी गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही कई जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अभियान में पीएम जनमन योजना के 1544 गांव और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के 6691 गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यह अभियान संचालित होगा।
गांवों में लगेंगे स्वास्थ्य शिविर और चौपाल
अभियान के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, पेंशन, पोषण और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस रहेगा। गांवों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, जहां सिकल सेल और टीबी जैसी बीमारियों की मुफ्त जांच और इलाज किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांवों में चौपाल लगाकर सीधे लोगों से संवाद करें और शिकायतों का त्वरित समाधान करें।
आदि सेवा केन्द्रों में होगा समस्याओं का निराकरण
लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विशेष “आदि सेवा केन्द्र” बनाए जाएंगे। यहां राशन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ तत्काल दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी।
डिजिटल निगरानी और जनसहभागिता पर जोर
अभियान की मॉनिटरिंग डिजिटल माध्यम से की जाएगी। हर दिन की गतिविधियों की फोटो, वीडियो और हितग्राहियों के अनुभव “आदि प्रसारण” पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। सरकार ने सामाजिक संगठनों, महिला स्व-सहायता समूहों, एनएसएस और एनसीसी को भी इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।
