छत्तीसगढ़ में प्रगति पोर्टल से मिली परियोजनाओं को गति, मुख्यमंत्री साय ने की समीक्षा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रगति पोर्टल के माध्यम से देश और प्रदेश में सुशासन की दिशा में हुई प्रगति पर प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल केवल परियोजनाओं की निगरानी का साधन नहीं है, बल्कि यह नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश में 85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 3,300 से अधिक परियोजनाओं को गति मिली है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति पोर्टल शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, जल जीवन मिशन और पीएम जनमन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में इस प्लेटफॉर्म की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
उन्होंने कहा कि प्रगति के माध्यम से अब तक 50 से अधिक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें लंबित परियोजनाओं और नागरिकों से जुड़ी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएँ प्रगति पोर्टल पर मॉनीटर की जा रही हैं, जिनमें 6.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इनमें से 50 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं और शेष विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति पोर्टल के जरिए राज्य से संबंधित 200 मुद्दों में से 183 का समाधान किया जा चुका है, जिससे राज्य की समाधान दर 91 प्रतिशत से अधिक है। पावर, सड़क परिवहन, रेलवे, कोयला और इस्पात जैसे क्षेत्रों में लंबित परियोजनाओं की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल किया गया। भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी लंबित परियोजनाओं को भी गति मिली है, जिससे औद्योगिक विकास को बल मिला और रोजगार के अवसर सृजित हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विकास कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रगति पोर्टल जैसे नवाचार इस बात का प्रमाण हैं कि देश और राज्य में सुशासन की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
