गैस संकट पर सरकार का बड़ा फैसला, जल्द हर घर तक पहुंचेगी PNG
देश में एलपीजी की बढ़ती मांग और सप्लाई पर दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब पाइपलाइन (PNG) लगाने से जुड़ी नई एप्लीकेशन को 24 घंटे के भीतर मंजूरी देने का निर्देश राज्यों को दिया गया है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलपीजी सिलेंडर की जगह पाइपलाइन गैस का इस्तेमाल करें, ताकि घरेलू गैस पर दबाव कम हो सके.
सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि पाइपलाइन से जुड़े जितने भी पुराने मामले लंबित हैं, उन्हें तुरंत निपटाया जाए. साथ ही नई फाइलों को बिना देरी के मंजूरी दी जाए. इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रोड रेस्टोरेशन चार्ज (सड़क खोदने के बाद भराई का शुल्क) माफ करने की भी सलाह दी गई है. इसके अलावा हर राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है, ताकि काम में तालमेल बना रहे और देरी न हो.
