कलेक्टर जनदर्शन में उठा जनसमस्याओं का अंबार, 65 आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

बिलासपुर में मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कुल 65 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इनमें मुआवजा, स्वास्थ्य सहायता, पीएम आवास की किस्त, पेंशन, राशन कार्ड और स्थानीय प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याएं शामिल थीं।
तुर्काडीह निवासी रवि माथुर ने बताया कि उनके बेटे की तालाब में डूबने से हुई मौत को तीन साल हो चुके हैं, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं मिला। कलेक्टर ने इस मामले में मस्तुरी एसडीओ को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं, गतौरा निवासी सुनीता राठौर ने शिकायत की कि दो साल पहले स्वीकृत 12 हजार रुपये की शौचालय निर्माण राशि उन्हें अब तक नहीं मिली है। इस पर जिला पंचायत सीईओ को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
तारबहार के शेख साबिर ने किडनी रोग से पीड़ित अपने बच्चे की दवा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मांगी। कलेक्टर ने आवेदन रेडक्रॉस सोसाइटी को भेजकर पूर्ण सहयोग का निर्देश दिया।
जनदर्शन में मल्हार निवासी संजीव त्रिपाठी ने मंदिर और मुख्य मार्ग के सामने मांस विक्रय पर रोक लगाने की मांग उठाई। इस पर कलेक्टर ने मस्तुरी एसडीएम को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। वहीं, आकडीह निवासी सुरेश केंवट ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त न मिलने की शिकायत की।
बिलासपुर के वार्ड 9 निवासी शत्रुहन बंजारे ने अपनी दिव्यांग बेटी के लिए पेंशन और राशन कार्ड की मांग की। उस्लापुर के लोमश साहू ने पटवारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर न करने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने तखतपुर एसडीएम को जांच कर शीघ्र समाधान का निर्देश दिया।
बिल्हा क्षेत्र के हरदीकला निवासी किसान तिरलोकी कौशिक ने अत्यधिक पुरानी बिजली लाइन बदलने की मांग की। कलेक्टर ने सीएसईबी को इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
जनदर्शन में एक और गंभीर मामला सामने आया, जिसमें पचपेड़ी के ग्राम ठाकुरदेवा की मंगलीनबाई ने बताया कि उनके आधार कार्ड में जाति का उल्लेख न होने के कारण पीएम आवास की राशि रोक दी गई। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को इस मामले की तत्काल जांच का आदेश दिया।
कुल मिलाकर, कलेक्टर जनदर्शन में लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण मामलों में कार्रवाई का भरोसा दिलाया।










