रायपुर स्टेडियम को लीज पर चलाएगा छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ:धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की गारंटी, पढ़िए साय कैबिनेट के 7 बड़े फैसले
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 7 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की गारंटी और 11,200 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग का वाणिज्य-उद्योग विभाग में विलय। बीस सूत्रीय विभाग का योजना-आर्थिक-सांख्यिकी विभाग में विलय किया जाएगा।
दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य खरीदी जारी रहेगी
इसके साथ ही दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन PSS योजना के तहत जारी रहेगा। EWS-LIG के अविकृत मकान किसी भी आय वर्ग को बेचने की अनुमति दी गई है। बल्क पर्चेस में व्यक्ति/संस्था कई मकान खरीद सकेगी, लेकिन सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलेगा।
कैबिनेट मीटिंग में एक महीने पहले 3 निर्णय लिए गए
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। बैठक में 3 प्रमुख फैसले लिए गए। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 24.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया गया था। साथ ही 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करने का फैसला भी लिया गया।
साथ ही शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय जरूरत पर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। सरकारी कर्मचारियों की अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों को देखते हुए उन्हें वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण देने का फैसला लिया गया।
9 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए थे प्रमुख निर्णय
शहीद एएसपी आकाश राव गिरे पूंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
- 9 जून 2025 को सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई।
राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन
- नई संशोधित सौर ऊर्जा नीति 2030 तक लागू रहेगी या नई नीति जारी होने तक मान्य होगी।
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
- निवेशकों को कई रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जैसे:
- ब्याज पर अनुदान
- पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों के लिए)
- जीएसटी की प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम व बड़े उद्योगों के लिए)
- बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट
- परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान
- भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट
- भूमि बैंक से जमीन लेने पर रियायत
- अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट
- दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान
- मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज
लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति
- रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन।
वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि में बढ़ोतरी
- सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को मिलने वाली सम्मान राशि अब 10,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।
- इसकी घोषणा साल 2025-26 के बजट में की गई थी।











