मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बड़ा ऐलान: छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदेश में UCC लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके लिए गठित समिति जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है।

मानसून सत्र तक रिपोर्ट आने की उम्मीद

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि UCC के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यह समिति प्रदेश की सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक परिस्थितियों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि मानसून सत्र तक समिति का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

साय कैबिनेट ने पहले ही दे दी है मंजूरी

गौरतलब है कि 15 अप्रैल को हुई साय कैबिनेट की बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने इसके लिए आवश्यक नियम और दिशा-निर्देश तैयार करने तथा कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्णय लिया था। सरकार का मानना है कि यह कदम “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को मजबूत करेगा और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने में मददगार साबित होगा।

रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति

UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति को विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा समिति के अन्य सदस्यों के चयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

UCC लागू होने से क्या होगा बदलाव?

वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण और पारिवारिक मामलों में विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। इसके कारण कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में असमानता और जटिलता देखने को मिलती है।